दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड दिखाकर खुद को भारतीय नागरिक साबित नहीं कर सकता। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि भारतीय नागरिकता का सबूत देने के लिए केवल वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट ही मान्य होंगे। यह नियम केंद्र सरकार के निर्देश पर लागू किया गया है, ताकि देश में बढ़ रही अवैध घुसपैठ को रोका जा सके।
नियमों में बदलाव की वजह
पिछले कुछ समय से दिल्ली पुलिस एक सत्यापन अभियान चला रही थी। इस दौरान पुलिस को पता चला कि कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके खुद को भारतीय नागरिक बता रहे थे। कुछ मामलों में उनके पास संयुक्त राष्ट्र (UNHCR) द्वारा जारी शरणार्थी कार्ड भी मिले। इन दस्तावेजों की वजह से असली और नकली नागरिकों की पहचान करना मुश्किल हो गया था। इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि अब केवल वोटर आईडी और पासपोर्ट को ही नागरिकता का पक्का सबूत माना जाएगा।
दिल्ली पुलिस की सख्त कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों के पुलिस उपायुक्तों (DCP) को आदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रह रहे संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान करें और उन पर कड़ी नजर रखें। खास तौर पर उन इलाकों पर ध्यान दिया जा रहा है, जहां विदेशी नागरिकों की संख्या ज्यादा है। दिल्ली में करीब 3,500 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से 400 से ज्यादा को अब तक वापस उनके देश भेजा जा चुका है। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि हिंदू शरणार्थियों को लॉन्ग टर्म वीजा के तहत कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन अन्य विदेशी नागरिकों पर सख्ती बरती जाएगी।
वीजा नियमों में बड़ा बदलाव
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केवल डिप्लोमैटिक और लॉन्ग टर्म वीजा वाले लोगों को कुछ राहत दी गई है, लेकिन मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल के बाद अमान्य हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सभी पाकिस्तानी नागरिकों की सूची तैयार करने और उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस देने का निर्देश दिया गया है।
देश की सुरक्षा के लिए अहम कदम
यह फैसला न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अवैध घुसपैठ और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके देश में रह रहे लोगों की वजह से सुरक्षा को खतरा बढ़ रहा था। नए नियमों से यह सुनिश्चित होगा कि केवल सही दस्तावेजों वाले लोग ही देश में रह सकें। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में इस तरह की नीति अन्य राज्यों में भी लागू हो सकती है।
लोगों से सहयोग की अपील
दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर उन्हें अपने आसपास किसी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी मिले, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। साथ ही, पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस कार्रवाई में किसी भी सही भारतीय नागरिक को परेशान नहीं किया जाएगा।
यह कदम दिखाता है कि सरकार अब दस्तावेजों की जांच और नागरिकता के सत्यापन को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतेगी। इससे न केवल अवैध घुसपैठ पर रोक लगेगी, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत होगी।